Kerala Gold Smuggling Case: Swapna Suresh की जमानत पर न्यायालय कल सुनाएगी निर्णय

Kerala Gold Smuggling Case:  Swapna Suresh की जमानत पर न्यायालय कल सुनाएगी निर्णय

तिरुवनंतपुरम. केरल के हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मुद्दे ( Kerala Gold Smuggling Case ) में कोच्चि की न्यायालय ने बुधवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका ( bail plea ) की सुनवाई को गुरुवार के लिए बढ़ा दिया. कोच्चि न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने बीते हफ्ते सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) की याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

स्वप्ना सुरेश ने न्यायालय में अपील की थी कि वह बेगुनाह है व मौजूदा मुद्दा केन्द्र व प्रदेश सरकार के बीच चल रही सियासी खींचतान को लेकर खड़ा किया गया है. न्यायालय में बहस के दौरान कस्टम विभाग ने बोला था कि उनके पास स्वप्ना के विरूद्ध बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत हैं. कस्टम विभाग ने यह भी बोला था कि इस मुद्दे में एक अन्य आरोपी की पत्नी ने स्वप्ना के विरूद्ध बयान भी दिया है.

कस्टम विभाग द्वारा न्यायालय को बताया गया था कि स्वप्ना ने उस बैगेेज को वापस भेजने की प्रयास की क्योंकि उसे पता था कि इसमें सोना है. उसने अपने ऊंचे संपर्कों की वजह वह केरल से बेंगलूरु चली गई. वह इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि वह कोरोना वायरस के चलते जारी मुश्किल जाँच के बावजूद बिना किसी कठिनाई के चेकपोस्ट से बाहर निकल जाएगी.

कस्टम विभाग ने न्यायालय में बोला इस मुद्दे से जुड़े सभी आरोपी एक दिन केरल सचिवालय के पास फ्लैट में इकट्ठा हुए ताकि वह उच्च-पदस्थ सरकारी अधिकारियों के साथ सोने की तस्करी की साजिश रच सकें. विभाग ने न्यायालय से बोला कि अगर इतने रसूखदार लोग जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे तो फिर इस मुद्दे का होगा क्या?

गौरतलब है कि कोच्चि की विशेष एनआईए न्यायालय ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश व संदीप नायर को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. स्वप्ना सुरेश ने न्यायालय में बोला कि उसे हिरासत में मानसिक यातना झेलनी पड़ी थी व इसी वजह से उसने सीमा शुल्क अधिकारियों को अपना बयान दिया था.

यह मुद्दा 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी ( Kerala Gold Smuggling ) का है. जिसे राजनयिक सामान के रूप में एक खेप में तस्करी करके तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क द्वारा बरामद किया गया था. वैसे एनआईए ( National Investigation Agency ) हाई-प्रोफाइल मुद्दे की जाँच कर रही

एनआईए द्वारा जारी शुरुआती बयान में बोला गया था, "यह मुद्दा दूसरे देश से हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी से जुड़ा है. इसलिए यह देश की आर्थिक स्थिरता व राष्ट्रीय सुरक्षा ( national security ) के लिए खतरा है. अवैध गतिविधि (निवारक) अधिनियम ( UAPA Act ), 1967 की धारा 15 के भीतर यह एक आतंकवादी गतिविधि के समान है. इसका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण ( terror funding ) में भी किया जा सकता है."