यूपी के शराब कारोबारियों ने कहा कि हम हो जाएंगे बर्बाद

यूपी के शराब कारोबारियों ने कहा कि हम हो जाएंगे बर्बाद

लखनऊ यूपी के शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन (UP Liquor Welfare Association) ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को चिट्ठी लिखी है. शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन मुख्यमंत्री योगी से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है. इन कारोबारियों का बोलना है कि शराब की दुकानें नहीं खुलने से तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं. जबकि प्रतिदिन सौ करोड़ रुपये के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. जबकि शराब की दुकानें बंद करने का शासन द्वारा शासनादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही आबकारी विभाग के ऑफिसरों द्वारा ही लाइसेंस धारकों को दुकान बंद करने का कोई आदेश दिया गया है.

शराब की दुकानें खोलने की मांग

शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैया लाल मौर्या का बोलना है कि यूपी में पंचायत चुनाव के पहले से करोना महामारी के चलते घोषित कर्फ्यू की वजह से शराब की दुकानें बंद है. जबकि शराब की दुकानें बंद करने का शासन द्वारा शासनादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही आबकारी विभाग के ऑफिसरों द्वारा ही लाइसेंस धारकों को दुकान बंद करने का कोई आदेश दिया गया है. इससे शराब लाइसेंस धारकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. पूरे प्रदेश के शराब कारोबारी अपनी शराब की दुकानें खोलने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं.

पांचवीं बार बढ़ा कोविड-19 कर्फ्यू

वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस के प्रकोप के चलते हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सरकार धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ा रही है. पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वैसे कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ाने का निर्णय लिया है. 29 अप्रैल को शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से इसकी आरंभ हुई. फिर इसे चार मई, छह मई और दस मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया. अब योगी सरकार ने फिर से कोविड-19 कर्फ्यू 17 मई प्रातः काल सात बजे तक बढ़ा दिया है. प्रदेश में पांचवीं बार कोविड-19 कर्फ्यू को विस्तार दिया गया है.


इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को इसका लाभ मिलेगा।

सचिव (प्राविधिक शिक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में निर्धारित की गई थी, वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब चार लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है।


उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग 60 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक फीस है। वहीं 1,371 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस निर्धारित है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले वर्ष तय की गई फीस ही इस सत्र में भी लें। अगर कोई संस्थान इससे अधिक फीस वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी।


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