यूपी के कई हिस्सों में गैर कानूनी शराब के ठिकानों पर अंधाधुन्ध छापेमारी

यूपी के कई हिस्सों में गैर कानूनी शराब के ठिकानों पर अंधाधुन्ध छापेमारी

लखनऊ: यूपी में कई जिलों में गैर कानूनी शराब के विरूद्ध प्रशासन ने अभियान चलाया जा रहा है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में जहीरीली शराब से हुई लोगों की मृत्यु के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. 21 नवंबर से प्रारम्भ हुए अभियान के दौरान प्रशासन ने छापेमारी में 14,500 लीटर से अधिक गैर कानूनी शराब जब्त की है. इसके अतिरिक्त 7,316 दुकानों का निरीक्षण कर 8 हजार से अधिक सैंपल लिए गए. इसके अतिरिक्त प्रशासन ने 1 लाख 37 हजार लीटर से अधिक लहन नष्ट कर दी है. पुलिस ने 700 से अधिक केस दर्ज किए तो वहीं, 252 लोगों को अरैस्ट भी किया गया.

दो दिसंबर तक चलेगा अभियान

यूपी के गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर, जालौन, बाराबांकी, उन्नाव समेत कई जिलों में गैर कानूनी शराब के विरूद्ध 21 नवंबर से अभियान प्रारम्भ हुआ और दो दिसंबर तक चलेगा. इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में गैर कानूनी शराब के ठिकानों पर अंधाधुन्ध छापेमारी की जा रही है. अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग ने बताया कि यूपी में गैर कानूनी शराब बनाने, उसकी बिक्री और तस्करी के विरूद्ध विशेष सतर्कता अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जहरीली शराब से प्रयागराज में हुई थी 6 की मौत

बतादें कि राजधानी लखनऊ के बंथरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी. जिसमें पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय को लापरवाही पाए जाने पर निलम्बित कर दिया था. प्रयागराज में पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने से 6 लोगों जान चली गई थी. जानकारी के मुताबिक, सरकारी ठेके से ये शराब बेची जा रही थी. आबकारी विभाग की कम्पलेन पर फूलपुर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया. अबतक इस मुद्दे में सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इनमें ठेका संचालक, उसके परिजन और कर्मचारी शामिल हैं.


अभी अभी: UP के 6.10 लाख लोगों को पीएम मोदी भेजेंगे तोहफा, खाते में भेजेंग इतने करोड़

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लखनऊ: 2022 तक देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया ह। पीएम नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रदेश के 6 लाख 10 हजार लाभार्थियों को 2,690 करोड़ रुपये की धनराशि डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होंगे। यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 5 लाख 30 हजार लाभार्थियों को आवास निर्माण की प्रथम किश्त तथा 80 हजार लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि ट्रासंफर की जाएगी।

योगी सरकार आवासहीन परिवारों को छत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं
मोदी सरकार एवं योगी सरकार आवासहीन परिवारों को छत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्य के लिए गत वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

पीएम मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं
पीएम नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक, 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का टारगेट है। जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख आवासों का निर्माण होगा। इस तरह 31 मार्च 2022 तक कुल 1।95 करोड़ मकान गरीबों को उपलब्ध होगा।

इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्गमीटर का घर बनाने के लिए 1।20 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1।30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और 12 हजार रुपये अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। पहले गांवों में गरीबों को घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवम्बर 2016 को आगरा में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था ।


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