योगी सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में भेजेगी पेंशन, 1800 करोड़ रुपये की किश्त जारी

योगी सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में भेजेगी पेंशन, 1800 करोड़ रुपये की किश्त जारी

लखनऊ। यूपी सरकार कोविड-19 काल में 60 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजेगी. सरकार की मंशा है कि महामारी के दौर में हर वर्ग खासकर बुजुर्ग वर्ग को समय पर और ठीक सहायता मिले. इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां प्रारम्भ कर दी हैं. सरकार ने चालू साल में योजना का फायदा देने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. यह राशि किश्तों में दी जाएगी. इसके साथ ही मुफ्त राशन भी बांटा जाएगा.


जून में पहली तिमाही


वर्तमान में प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन के अनुसार गरीब बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति की दर से भुगतान करती है. उत्तर प्रदेश में इस योजना के करीब 5.15 लाख पेंशनर हैं. अब सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर 60 लाख करने जा रही है. जून में पहली तिमाही दी जाएगी. इसके लिए मई माह तक नए बुजुर्गों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.


स्कीम का उद्देश्य


वृद्धावस्था पेंशन योजनाका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है. योजना के माध्यम से जरूरतमंद वृद्धोंकी सहायता की जा सकती है. स्कीम के अनुसार प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक एकाउंट में भेजी जाती है जिससे कि उन्हें किसी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी आर्थिक सहायता हो सके.


तीन लाख से अधिक सक्रिय केस


उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस के तीन लाख से अधिक सक्रिय केस हैं. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 23,333 नए केस आए हैं. 34,636 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं. प्रदेश सरकार कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगातार टेस्टिंग पर जोर दे रही है.


इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को इसका लाभ मिलेगा।

सचिव (प्राविधिक शिक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में निर्धारित की गई थी, वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब चार लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है।


उत्तर प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग-अलग 60 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक फीस है। वहीं 1,371 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की फीस निर्धारित है। सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले वर्ष तय की गई फीस ही इस सत्र में भी लें। अगर कोई संस्थान इससे अधिक फीस वसूलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रदेश में 1247 पॉलिटेक्निक कॉलेज व 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 17 अनुदानित संस्थाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण फीस वृद्धि पर रोक लगाई थी। इसे चालू शैक्षिक सत्र में भी जारी रखा जाएगा। इस सत्र में फीस 2020-21 के सत्र की ही मान्य होगी।


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