हिलेगी दिग्गजों की कुर्सी, नढ्ढा के दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार

हिलेगी दिग्गजों की कुर्सी, नढ्ढा के दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नढ्ढा के लखनऊ दौरे के बाद अब एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। दो दिन तक लखनऊ में सरकार और संगठन से फीड बैक लेने के बाद जेपी नढ्ढा पूरी रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले गए। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वह अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमितषाह के सामने रखेगें। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

सरकार की छवि सुधारने की जुगत
इस पूरी रिपोर्ट में कई मंत्रियों के नाम सामने आए हैं जिसमें उनके काम काज के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा हाईकमान नहीं चाहता है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पडे़ अभी एक साल के बचे हुए समय को देखते हुए इसमें सुधार किया जा सकता है।

राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि संगठन में कार्य करने वालों को सत्ता में एडजस्ट किए जाने की पूरी तैयारी है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इस साल पंचायत चुनाव को देखते हुए ही मंत्रालयों में फेरबदल को लेकर सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी चल रही है।

विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की योगी सरकार में यह दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। नए विधानपरिषद सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जिसमें सबसे आगे हाल ही में भाजपा में शामिल होकर विधानपरिषद सदस्य बनने जा रहे पूर्व आईएएस अरविन्द कुमार शर्मा का हैं।

कमजोर कामकाज वाले कुछ मंत्रियों को हटाया जायेगा
दरअसल, पिछले साल योगी कैबिनेट के दो मंत्रियों चेतन चैहान और कमल रानी वरुण का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। जिसके बाद से यह दोनों मंत्रिपद खाली चल रहे हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों को उनके कमजोर कामकाज को देखते हुए उन्हे हटाकर संगठन की जिम्मदारी दी जा सकती है। चर्चा यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में छह से सात नए चेहरों को मौका मिल सकता है। गुजरात कैडर के आईएएस रहे अरविंद शर्मा को एमएलसी चुनाव के बाद यूपी सरकार में अहम जिम्मेदारी देना तय माना जा रहा हैं। मंत्रिमंडल में अरविन्द शर्मा के अलावा लक्ष्मण आचार्य, सलिल विश्नोई को मौका दिया जा सकता है। इन तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से नजदीक होने के कारण देखा जा रहा है।

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से की थी मुलाकात
अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिल चुके हैं। संभावना व्यक्त की जारही कि इसके पीछे यूपी की राजनीति और आगामी चुनाव की रूपरेखा तय करना रहा होगा। केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मंत्रिमंडल मे आरके सिंह हरदीप पुरी और एसके जयषंकर को भी शामिलकर चुके हैं।

यूपी में संख्या के आधार पर 60 मंत्रियों की संख्या हो सकती है। इस समय मंत्रिमंडल में 54 सदस्य हैं जिनमें 23 कैबिनेट 9 स्वतंत्र प्रभार तथा 22 राज्य मंत्री हैं। इससे पहले 22 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान उनके मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थें। इस कार्यक्रम में शपथ लेने वाले कुल 23 लोगों में 18 नए चेहरे शामिल किए गए थें।


तीन तलाक पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को 6 हजार रुपये देने वादा निभाएगी योगी सरकार

तीन तलाक पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को 6 हजार रुपये देने वादा निभाएगी योगी सरकार

तीन तलाक पीड़िताओं और परित्यक्त महिलाओं से किये गए वादे को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट के जरिये अमली जामा पहना सकती है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के क्रम में सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में धनराशि आवंटित कर सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर, 2019 को एक कार्यक्रम में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने पति द्वारा परित्यक्त हिंदू महिलाओं को भी यह लाभ देने का एलान किया था। पिछले बजट में इसके लिए बजट आवंटन नहीं हो सका था। योगी सरकार 22 फरवरी को अपना पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। कयास लगाये जा रहे हैं कि इस बजट में सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए रकम का इंतजाम कर सकती है।


राजकीय और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों के रखरखाव के लिए भी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट में मोटी रकम आवंटित कर सकती है। अभी इन विद्यालयों के रखरखाव के लिए बजट में बेहद मामूली धनराशि का इंतजाम किया जाता है। माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के रखरखाव और उनकी हालत सुधारने पर मुख्यमंत्री का खास जोर है। प्रदेश में 2270 राजकीय और 4512 सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। इनके अलावा सूबे में 1273 राजकीय, सहायताप्राप्त और वित्तविहीन संस्कृत विद्यालय हैं।


किसानों और युवाओं पर भी डोरे : पंचायत चुनाव और फिर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार किसानों को लुभाने की पुरजोर कोशिश करेगी। किसानों के लिए नई योजना के एलान के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में भरपूर आवंटन किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में सरकार युवाओं को भी साधने की कोशिश करेगी। युवाओं के लिए सरकार अभ्युदय योजना लांच कर चुकी है जिसे विस्तार देने के लिए बजट में संसाधन जुटाये जाएंगे।


बुनियादी ढांचे पर होगा फोकस : एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा सड़कों और सेतुओं के विकास को सरकार चुनावी वर्ष में भारी बजट आवंटन के जरिये रफ्तार देने की भरपूर कोशिश करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अर्जित की जा रही है। इस वर्ष के अंत में उसका निर्माण शुरू करने का इरादा है। इसके अलावा पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जारी है जिन्हें सरकार अपने कार्यकाल में अंजाम तक पहुंचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी। गाजीपुर से बलिया तक भी एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर के अलावा अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए बजट में बड़ी धनराशि का एलान हो सकता है।


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