सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व किसानों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व किसानों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व किसानों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना फायदा लेने के लिये खाते को आधार से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की मीटिंग में यह फैसला किया गया. वहीं एक अन्य निर्णय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है.

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मीटिंग के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि'मंत्रिमंडल ने एक अगस्त 2019 के बाद पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि जारी करने को लेकर खाते से आधार को जरूरी रूप से जोड़ने की समयसीमा 30 नवंबर 2019 करने का फैसला किया है.

उन्होंने बोला कि रबी फसलों की बुवाई से पहले किसानों को राहत देने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. मंत्री ने बोला कि 7 करोड़ किसान पहले ही पीएम-किसान योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं. इसके तहत किसानों को तीन समान किस्तों पर 6,000 रुपये सालाना दिये जा रहे हैं.
महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (dearness allowance) 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंहगाई भत्ते में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से मिलेगा. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों पर आधारित है. इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 63 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है. इससे करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी व एक्स कर्मचारियों को लाभ होगा. इस तरह से अब 5 फीसदी वृद्धि से यह बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. यह जुलाई 2019 से लागू माना जाएगा. इससे कामकाजी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा व 16 हजार करोड़ रूपये का वजन सरकार पर पड़ेगा.

विस्थापित परिवार
केन्द्र सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से विस्थापित होकर हिंदुस्तान के कई राज्यों में आ बसे 5300 कश्मीरी परिवारों को 5.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है. इन परिवारों को केन्द्र की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि ये कश्मीर में बस सकें.