नई दिल्ली। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में Covid-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विद्यालयों को बंद करने की घोषणाएं हुई हैं या कक्षाओं को आगे स्थिति की समीक्षा तक बंद कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से सोमवार प्रातः काल आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड एक लाख से अधिक मुद्दे सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई। दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अनिश्चित काल के लिए विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों ने कुछ अवधि के लिए कक्षाओं को निलंबित किया है। विद्यालयों को स्थिति के मद्देनजर औनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित राज्य
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कैबिनेट सचिव की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में बताया गया कि 31 मार्च तक पिछले दो हफ्ते में सर्वाधिक दैनिक मामलों और संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि अगले आदेश तक नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में Covid-19 के 4,033 नए मुद्दे सामने आए हैं, जो कि इस वर्ष का सबसे अधिक आंकड़ा है। यहां संक्रमण दर बढ़कर 4.64 फीसदी हो गयी। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने पांच अप्रैल से अगले दो हफ्ते के लिए नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद करने की घोषणा की।

यूपी में 11 अप्रैल तक स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 11 अप्रैल तक विद्यालय बंद करने की घोषणा की। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सभी विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र में केवल 10वीं और 12वीं कक्षा और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में Covid-19 के 57,074 नए मुद्दे सामने आए हैं। पंजाब सरकार ने 10 अप्रैल तक विद्यालयों को बंद रखने की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने विद्यालयों और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए थे। गुजरात में पहली से नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित काल तक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने भी इन कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक कक्षाएं निलंबित कर दी हैं।

बिहार में भी बंद का ऐलान
बिहार सरकार ने भी पांच अप्रैल से 11 अप्रैल तक के लिए विद्यालयों को दोबारा खोला जाना टाल दिया है। कर्नाटक सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आवासीय छात्रावासों को बंद करने और 10,11,12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक उपस्थिति की व्यवस्था दी है। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के विद्यालय बंद करने का फैसला लिया गया है, जबकि तमिलनाडु में विद्यालय नौवीं, 10वीं और 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दो मार्च से ही अगले आदेश तक बंद हैं।

छत्तीसगढ़ में 22 मार्च को सरकार ने सभी विद्यालयों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए थे। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी सभी विद्यालयों को 22 मार्च से ही बंद करने के आदेश दिए गए थे।

ई दिल्ली: देश में कोरोना से हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर स्वत: संज्ञान लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि कि अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।