उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन परियोजनाओं का पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे आगाज

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन परियोजनाओं का पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे आगाज
जलजीवन मिशन के अनुसार यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र में पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इस वर्चुअल प्रोग्राम में  पीएम मोदी ग्राम जल और स्वच्छता समिति पानी समिति के सदस्यों के साथ उनके अनुभव भी सांझा करेंगे. देश में हर घर नल योजना के अनुसार 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के आगाज का एलान किया था.
इस योजना की आरंभ से 42 लाख लोग लाभांवित होंगे. इसके लिए इन 2,995 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां, या पानी समितियों का गठन हो चुका है. इनके जिम्मे पानी वितरण का रख-रखाव और संचालन होगा. यह परियोजना 24 महीनों के तय समय में पूरी होगी, इसमें पांच हजार करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा.
केन्द्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक पूरे देश में सभी ग्रामीण घरों को नल से जल देने की है. इस योजना के आगाज के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों यानी केवल 17 प्रतिशत लोगों को नल से जल मिल रहा था. पिछले 15 महीनों में कोविड-19 महामारी के बावजूद 2.63 करोड़ परिवारों में नल से पानी की सप्लाई प्रारम्भ की गई है. इसके साथ ही अब तक 5.86 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है यानी अब तक 30 प्रतिशत से ज्यादा नल से पानी मिल रहा है.

कोरोना के बढ़ते मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और गुजरात सरकार को फटकारा

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दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम में कोविड-19 से बिगड़ते दशा के बीच उच्चतम न्यायालय ने इन सभी प्रदेश सरकारों से उत्तर मांगा है. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्यों सरकारों को फटकारते हुए कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए कदमों को स्टेटस बताने को कहा. साथ ही केंद्र सरकार से किस तरह की सहायता चाहते हैं यह भी बताएं.  खंडपीठ कोविड-19 के संकट और शवों के दुरुपयोग मुद्दे पर सुनवाई कर रही है.

पिछले कुछ हफ्ते से दिल्ली में कोविड-19 से दशा बदतर होती चली जा रही है. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'पिछले दो हफ्तों में स्थिति बदतर हो गई है. हमारा प्रश्न है कि मौजूदा स्थिति क्या है और आप क्या कदम उठा रहे हैं?'

बेंच ने इस बात पर चिंता जाहिर कि नवंबर के महीने में दिल्ली, महाराष्ट्र, और गुजरात में Covid-19 के मामलों में वृद्धि आया है. ये सभी प्रदेश अपनी स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई में दाखिल करें. 

गुजरात सरकार को फटकारते हुए उच्चतम न्यायालय ने बोला दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोविड-19 से स्थिति अधिक बेकार है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए छूट दे रखा है. सरकार की खिंचाई करते हुए जस्टिस एम आर शाह ने राज्य  सरकार के एडवोकेट से पूछा,'यह सब क्या है. आपकी पालिसी क्या है? यह सब क्या हो रहा है?'

दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सालिस्टर जनरल संजय जैन उच्चतम न्यायालय को बताया, 'स्थिति अब तक ठीक है. 380 मृत शरीर दाह केंद्र हैं.' उच्चतम न्यायालय को असम की मौजूदा स्थिति भी अवगत करवाया गया. वहां की दशा में सुधार नहीं हो रहा है वहां की स्थिति  चिंताजनक है. पूरे मुद्दे की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.


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