परिसीमन के विरूद्ध केन्द्र सरकार व असम को सुप्रीम न्यायालय ने जारी किया नोटिस

परिसीमन के विरूद्ध केन्द्र सरकार व असम को सुप्रीम न्यायालय ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने असम में विधानसभा व संसदीय सीटों के परिसीमन के विरूद्ध दायर एक याचिका पर केन्द्र व प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. इस परिसीमन का यह कहते हुए विरोध किया गया है कि यह 2001 की पुरानी जनगणना पर प्रस्तावित है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ) ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर परिसीमन को कोविड-19 महामारी समाप्त होने तक टालने की मांग की है.

इसने बोला है कि 2011 की जनगणना हो चुकी है, जबकि 2021 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही है. जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र व प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें इस वर्ष के 28 फरवरी के आदेश को रद करने की मांग की गई है. यह आदेश आठ फरवरी, 2008 की अधिसूचना को रद कर जारी किया गया था, जिसमें असम के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को टाल दिया गया था.