किशन रेड्डी ने लोकसभा में राम मंदिर मामले पर बोली यह बात

किशन रेड्डी ने लोकसभा में राम मंदिर मामले पर बोली यह बात

केंद्रीय प्रदेश मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राम मंदिर मामले पर बोला कि, 'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अपने निर्णय में शीर्ष न्यायालय के निर्देशों में केन्द्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था का गठन किया जाएगा.

उन्होंने बोला कि उस संस्था या ट्रस्ट में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को धरती का ट्रान्सफर व सभी जरुरी, आकस्मिक व पूरक मुद्दे शामिल हैं. केन्द्र सरकार न्यायालय के निर्देशों व आदेशों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर काम करने के लिए बाध्य है.' वहीं लोकसभा में केंद्रीय गृह प्रदेश मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए प्रश्न को लेकर लिखित में उत्तर में बोला कि, 'केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत तक़रीबन 4800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

उन्होंने बोला कि जैसा कि राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि बहुत से राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने किसानों की ख़ुदकुशी, कृषक व खेतिहर मेहनतकश को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम आयु की लड़की से बलात्कार के लिए सज़ा-ए-मौत समेत व भी कठोर दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है. अधिनियम में 2 महीने के भीतर जाँच व ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है.'