ब्रिटेन में घातक वायरस दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट ने भी पसारे पांव, 77 मामलों की हुई पहचान : स्वास्थ्य मंत्री

ब्रिटेन में घातक वायरस दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट ने भी पसारे पांव, 77 मामलों की हुई पहचान : स्वास्थ्य मंत्री

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे ब्रिटेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यह यूरोपीय देश कोरोना का नया रूप मिलने से पहले ही जूझ रहा है। अब यहां इस घातक वायरस के दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। देशभर में कोरोना के इस वैरिएंट के 77 मामलों की पुष्टि की गई। जबकि बीते 24 घंटों में 33 हजार 552 नए कोरोना रोगी पाए गए और 1,348 पीड़ितों की मौत हुई।

स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने रविवार को बताया कि ब्रिटेन में दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट से संक्रमित 77 लोग पाए गए। ये सभी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौटे हैं। देश में ब्राजील वैरिएंट के भी नौ मामलों की पहचान हुई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे लॉकडॉउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमों के पालन से ही संक्रमण पर अंकुश पाया जा सकता है। यह देश कोरोना के ब्रिटिश वैरिएंट से पहले ही जूझ रहा है।

ब्रिटेन में बीते माह कोरोना के इस नए प्रकार की पहचान हुई थी। तब से यहां महामारी बढ़ गई है। कोरोना का यह नया वैरिएंट दुनिया के 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। यह 70 फीसद ज्यादा संक्रामक बताया जाता है। ब्रिटेन में कुल 36 लाख 17 हजार से ज्यादा मामले मिले हैं। 97 हजार 329 पीड़ितों की मौत हुई है।

ब्राजील में मिले 62 हजार नए केस

ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान 1,202 पीड़ितों की मौत से मरने वालों की संख्या दो लाख 16 हजार से अधिक हो गई। इस दौरान देशभर में 62 हजार 334 नए मामले पाए गए। इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा 88 लाख से ज्यादा हो गया है।

न्यूजीलैंड : दो माह से ज्यादा समय बाद इस देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला। यूरोप से लौटी 56 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है।


फ्रांस : 23 हजार 924 नए संक्रमित मिलने से पीडि़तों की संख्या 30 लाख 35 हजार से ज्यादा हो गई। यहां कुल 72 हजार 877 पीडि़तों की मौत हुई।


नेपाल के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार नहीं, पीएम ओली का फैसला असंवैधानिक

नेपाल के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार नहीं, पीएम ओली का फैसला असंवैधानिक

नेपाल की संसद के निचले सदन को भंग करने के मामले में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान न्याय मित्र की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि सदन को भंग करने का प्रधानमंत्री ओली का फैसला असंवैधानिक था।

ओली के संसद के निचले सदन को भंग करने के फैसले के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए

सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड खेमे के साथ सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई के बीच ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को अचानक संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के ओली के फैसले के खिलाफ प्रचंड समर्थकों ने देशभर में धरना प्रदर्शन किया था।

ओली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई


काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 23 दिसंबर से सुनवाई चल रही थी, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। न्याय मित्र की तरफ से पांच वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा।

नेपाल के संविधान प्रधानमंत्री को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए

इनमें से एक वरिष्ठ वकील पूर्णमान शाक्य ने कहा कि नेपाल के संविधान में देश के प्रधानमंत्री को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक नहीं, संवैधानिक मामला है, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक सदस्य ने फैसले को असंवैधानिक बताया तो एक सदस्य ने कहा कि गलत नीयत से सदन को भंग किया गया। हालांकि, एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार है।


सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सुनाएगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ सभी पक्षों की तरफ से पेश किए गए तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाएगी।


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