करीमा बलूच का शव पाकिस्तान सेना ने कब्जे में लिया, परिजनों को बनाया बंधक

करीमा बलूच का शव पाकिस्तान सेना ने कब्जे में लिया, परिजनों को बनाया बंधक

पाकिस्तान की सरकार मरने के बाद भी बलूचों की प्रभावी नेता करीमा बलूच से भयभीत है। उसने रविवार को करीमा के शव के पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अपने कब्जे में ले लिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। सरकार की इस करतूत के बारे में करीमा के भाई समीर मेहराब ने जानकारी दी है। उनका आरोप है कि शव को ले जाते समय सेना ने उनके परिवार को भी बंधक बना लिया था।

करीमा बलूच के भाई ने ट्वीट किया कि बहिन के जिंदा रहने पर उसका पाक सेना द्वारा अपहरण किए जाने का भय बना रहता था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि उसके शव का भी सेना अपहरण कर सकती है। करीमा की हत्या दिसंबर में कनाडा के टोरंटो में हो गई थी। इस हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाए गए थे। करीमा के शव को रविवार को दफनाने के लिए पाकिस्तान लाया गया था। यहां पर कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही बलूचिस्तान जाने से पहले ही सेना ने घेर लिया और सेना अपने छह वाहनों में करीमा के शव और परिजनों को बंधक बनाकर अज्ञात स्थान पर ले गई।

बलूच नेता लतीफ जौहर ने पाकिस्तानी सरकार से करीमा के शव को परिजनों को सौंपने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का अमानवीय कृत्य है। करीमा के शव को जबरन कब्जे में लेने की बलूच सोलिडेरिटी कमेटी ने कड़ी निंदा की है। संगठन ने बयान में कहा है कि करीमा के शव को कराची एयरपोर्ट से पूरे सम्मान के साथ  बलूचिस्तान ले जाने की तैयारी थी।दिसंबर में करीमा का शव टोरंटो में एक झील के किनारे मिला था। हत्या के विरोध में अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान सहित कई देशों में जबर्दस्त प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तानी मामलों के जानकार तारिक फतेह और बी वागमर ने कनाडा की सरकार से अपील की है कि वह पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों पर पुनर्विचार करे।


नेपाल के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार नहीं, पीएम ओली का फैसला असंवैधानिक

नेपाल के प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार नहीं, पीएम ओली का फैसला असंवैधानिक

नेपाल की संसद के निचले सदन को भंग करने के मामले में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान न्याय मित्र की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि सदन को भंग करने का प्रधानमंत्री ओली का फैसला असंवैधानिक था।

ओली के संसद के निचले सदन को भंग करने के फैसले के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए

सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड खेमे के साथ सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई के बीच ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को अचानक संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के ओली के फैसले के खिलाफ प्रचंड समर्थकों ने देशभर में धरना प्रदर्शन किया था।

ओली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई


काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 23 दिसंबर से सुनवाई चल रही थी, जो शुक्रवार को पूरी हो गई। न्याय मित्र की तरफ से पांच वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा।

नेपाल के संविधान प्रधानमंत्री को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए

इनमें से एक वरिष्ठ वकील पूर्णमान शाक्य ने कहा कि नेपाल के संविधान में देश के प्रधानमंत्री को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक नहीं, संवैधानिक मामला है, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक सदस्य ने फैसले को असंवैधानिक बताया तो एक सदस्य ने कहा कि गलत नीयत से सदन को भंग किया गया। हालांकि, एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार है।


सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सुनाएगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ सभी पक्षों की तरफ से पेश किए गए तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाएगी।


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