सूबे में लोगों को मुफ्त लगेगा कोविशील्ड का टीका, सेहत मंत्री ने केंद्र पर साधा निशाना; कहा-वादे से मुकरी मोदी सरकार

सूबे में लोगों को मुफ्त लगेगा कोविशील्ड का टीका, सेहत मंत्री ने केंद्र पर साधा निशाना; कहा-वादे से मुकरी मोदी सरकार

कोरोना महामारी के खौफ के बीच जहां अच्छी खबर है कि देश के 13 राज्यों में इसकी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, वहीं पंजाब में यह एक और अच्छी खबर है। सूबे की सरकार ने लोगों को कोविशील्ड का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया है। बुधवार को यह जानकारी लोहड़ी उत्सव में शामिल हुए प्रदेश के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सांझा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा के वादे से मुकर रही है।

बुधवार को पंजाब के साथ-साथ देश-दुनिया में बसे पंजाबी समुदाय की तरफ से लोहड़ी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार की तरफ से भी मोहाली के फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल के जच्चा-बच्चा केंद्र में लड़कियों की लोहड़ी मनाई गई, जिसमें सूबे के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू मुख्य मेहमान थे। साथ ही प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हुस्नलाल भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन की तरफ से हाल ही में लड़के-लड़कियों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें कंबल और मिठाई वगैरह बांटी गई। यहां लोहड़ी की आग जलाकर तिलांजलि दी गई, वहीं सभी ने नाच-गाकर इंजॉय किया।

कोविशील्ड की 20450 शीशियां पहुंच चुकी सूबे में

इस दौरान सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने प्रदेश में स्त्री-पुरुष लिंगनुपात के गड़बड़ाने के मसले पर सरकार के गंभीर होने की बात कही। वहीं कोरोना के मसले पर भी वह खुलकर बोले। सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में कोविशील्ड की 20450 शीशियां पहुंच चुकी हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूबे में 110 जगह तय की गई हैं, हर जगह 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।

नहीं लिया जाएगा किसी से कोई पैसा: सेहत मंत्री

इसी दौरान सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया कि प्रदेश में लोगों को कोविशील्ड के टीके मुफ्त लगाए जाएंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में अभी तक की जानकारी के अनुसार सिर्फ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे लोगों को यह दवा मुफ्त मिलेगी, लेकिन सिद्धू ने ऐलान किया पंजाब में किसी भी जरूरतमंद से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सारा खर्च सूबे की सरकार खुद वहन करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा के वादे से मुकर रही है।

 


नई शिक्षा नीति पर अमल को सरकार दे सकती है अलग से फंड, शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया है प्रस्ताव

नई शिक्षा नीति पर अमल को सरकार दे सकती है अलग से फंड, शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया है प्रस्ताव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जिस तरह से पूरी ताकत से जुटी है, उससे साफ है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बजट में अलग से वित्तीय प्रविधान किए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रजेंटेशन भी दिया है। इसमें नीति के अमल से जुड़ी जरूरतों को प्रमुखता से रखा गया है। वैसे भी देश की आजादी के 75वें साल यानी वर्ष 2022 में जिस तरह स्कूली बच्चों को नई नीति के तहत किताबें मुहैया कराने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं, उसमें ज्यादा जरूरत पैसों की होगी।

खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सरकार से शिक्षा पर खर्च को दोगुना करने की सिफारिश की गई है। नीति में साफ कहा गया है कि शिक्षा को नई ऊंचाई देने और नीति के अमल के लिए जरूरी है कि शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च का बीस फीसद राशि खर्च की जाए। जो मौजूदा समय में कुल सरकारी खर्च का सिर्फ दस फीसद ही है।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें, तो नीति में भले ही शिक्षा पर खर्च में दोगुनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, लेकिन यह मौजूदा परिस्थितियों में एक साथ करना संभव नहीं है। यह जरूर है कि यह बढ़ोतरी आने वाले सालों में एक क्रमबद्ध तरीके से की जा सकती है। इसकी शुरुआत सरकार की ओर से इसी साल से की जा सकती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ने दो क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें एक क्षेत्र ऐसा है, जिनमें उन सारी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिनके अमल के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी। बल्कि इन्हें मंत्रालय के स्तर पर प्रशासनिक तरीके से अंजाम दिया जाना है। जबकि दूसरे क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रखा है, जिसके लिए पैसों की जरूरत होगी।


फिलहाल इनमें जो अमल है, उनमें स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ता भी देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, स्कूली शिक्षा में प्री-स्कूल को शामिल करना, शिक्षकों के खाली पदों को भरना, शोध को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने सहित ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती देने जैसे कदम शामिल हैं।

सरकार इस बार शिक्षा नीति के अमल को लेकर कुछ सतर्क भी है, क्योंकि इससे पहले जो नीति बनाई गई, उस पर पैसों के अभाव में ठीक से अमल नहीं हो सका था। हरेक नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद तक खर्च करने की सिफारिश की गई, लेकिन अभी भी शिक्षा पर जीडीपी के चार फीसद के आसपास खर्च किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शिक्षा का कुल बजट करीब एक लाख करोड़ रुपये था।


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